आदर्शगाव योजना

आदर्शगाव योजना

योजनेचे नाव : आदर्शगाव योजना

योजना सुरू झाल्याचे वर्षे : सन १९९२

योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.आगायो २०१३/प्र.क्र.१६२/जल-८ दि.१०/०३/२०१५

केंद्र व राज्य निधीचे प्रमाण : १००% राज्यस्तरीय योजना

योजनेच्या प्रमुख अटी : दि.१०/०३/२०१५ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद आहेत.

योजनेतील लाभार्थी गट : सामुदायिक/ सर्वांसाठी/ गाव

योजनेची सद्यस्थिती :

सन २०१०-२०११ ते ३१ ऑक्टोंबर, २०१६ अखेरपर्यंत निवडलेल्या ९५ गावापैकी ७८ गावातील विविध कामासाठी तसेच राज्यस्तरावरील कामासाठी एकूण रु. २९४१.८३७ लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये पाणलोट विकास कामांसाठी रु. १७३१.८०८ लाख तर बिगरगाभा (गाव विकास) कामांसाठी रु. ६८८.४५० लाख रक्कम गावात कामे करण्यासाठी जिल्हास्तरावर वितरीत करण्यात आली आहे.सन २०१६-१७ साठी आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना (४४०२-१०८६) साठी रुपये रक्कम रुपये १०००.०० लाख निधी प्राप्त झालेला आहे. तसेच लेखाशिर्ष २४०२-१००१ साठी (कार्यालयीन खर्चासाठी) रक्कम रुपये २६.४० लाख निधी प्राप्त झालेला आहे. गावांच्या मागणीनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अंमलबजावणी यंत्रणा :

क्षेत्रिय संपर्क अधिकारी :

योजनेसाठी वर्ष निहाय प्राप्त निधी / खर्च निधी (केंद्र / राज्य ) :

भौतिक साध्य :

उदिष्ट :

  • लोकसहभागातून ग्रामविकास व त्यासाठी लोक कार्यक्रमात शासनाचा सहभाग तसेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण, गावांचा सर्वंकष व सर्वांगीण विकास या संकल्पनेतून सप्तसूत्रीची अंमलबजावणी (नसबंदी, नशाबंदी, कु-हाडबंदी, चराईबंदी आणि श्रमदान लोटाबंदी व बोअरवेल बंदी) करण्याच्या अटी नुसार गाव, शिवार व लोकविकासाची कामे करण्यासाठी आदर्शगाव योजनेची सुरुवात राज्यात १९९२ ला करण्यात आली. आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प योजना सन १९९४-९५ पासुन राज्यस्तरीय योजना म्हणुन राबविण्यात येत आहे.
  • प्रत्येक तालुक्यात लोकांच्या सहभागातून किमान एक पथ:दर्शक गाव निर्माण करणे व त्यानंतर इतर गावांना त्यांचे गाव आदर्शगाव करण्यासाठी प्रेरित करणे केंद्र व राज्य योजनांची गावाच्या विकासासाठी सांगड घालणे.

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

  • जलसंधारण व गाव विकासाची कामे करणे
  • जलसंधारण व गाव विकासाची कामे करणे योजनेंतर्गत सुरवातीला ३३ जिल्ह्यांतून २०१ गावे निवडण्यात आली होती. परंतु कालानुरुप बदलामुळे काही गांवे या योजनेपासून दूर झाली. सुरुवातीस निवडलेल्या २०१ गावांचे आराखडे पूर्ण करण्याची अंतिम तिथी दिनांक ३० जून, २०११ निश्चित करण्यात आली होती. परंतु त्याचा कालावधी ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत ४३ गावे प्राधान्यक्रमाने निवडली आहेत. यापैकी २८ गावे अंतिम करण्यात आली आहेत. सदर योजनेचे महत्व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी नवीन सुधारीत मार्गदर्शन सूचना शासन निर्णय दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१० अन्वये निर्गमित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुढील १०० गावे निवडण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी ७९ गावांची निवड करण्यात आली आहे. सदर योजनेचे महत्व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आता नवीन मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम