आदिवासी उपाययोजनेतंर्गत पडकई कार्यक्रम

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पडकई कार्यक्रम

योजनेचे नाव : आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पडकई कार्यक्रम (अति उताराच्या जमिनीवर : जास्त पर्जन्यमान)

योजना सुरू झाल्याचे वर्षे : सन २०१०-११

योजने बद्दलचा शासन निर्णय :

केंद्र व राज्य निधीचे प्रमाण : जिल्हा योजना

योजनेतील लाभार्थी गट : अनुसुचित जमाती

अंमलबजावणी यंत्रणा : कृषि विभाग

क्षेत्रिय संपर्क अधिकारी : जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी

योजनेसाठी वर्ष निहाय प्राप्त निधी / खर्च निधी (केंद्र / राज्य ) :

योजनेसाठी वर्ष निहाय प्राप्त निधी / खर्च निधी (केंद्र / राज्य )
वर्ष जिल्हा तालुके लाभार्थी संख्या उपचारीत क्षेत्र (हे.) खर्च रक्कम (रु. लाख)
2010-11 ते 2012-13 पुणे आंबेगाव 3985 425.11 834.54
2013-14 पुणे आंबेगाव, खेड व जुन्नर 2107 200.08 476.00
  अहमदनगर अकोले 241 39.42 100.00
  एकूण 6333 664.61 1410.54

भौतिक साध्य : ६६४.६१ हे.

उदिष्ट :

  • या कार्यक्रमातंर्गत अनुसुचित जमातीतील लोकांच्या डोंगराळ व अतिदुर्गम भागातील शेतजमिनीवर घेण्यात येतो. पडकई कार्यक्रमांतर्गत मजगी योजना राबविण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पडीक क्षेत्राची सुधारणा करुन क्षेत्र लागवडीखाली आणणे व भात पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करुन भाताचे उत्पादन वाढविणे हा आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटी :

  • जमिनीचा उतार ८ ते १०% पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे.
  • वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान १२५० मि.मी. पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
  • जमीन सपाटीकरणासाठी माती पुरेशी असावी.
  • खाचरामध्ये बाहेरून पाणी घेण्याची सोय असावी (नाला अगर ओघळ)
  • पडकई कार्यक्रमातंर्गत तयार केलेल्या खाचरामध्ये भातलागवड करण्याची आवश्यकता आहे.
  • दगडी बांधासाठी लागणारा पुरेसा दगड १०० मी. परीसरात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
  • आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी स्वत: च्या मालकीची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

  • आदिवासी लाभार्थी शेतकऱ्यांचा गट तयार करुन फेरा पध्दतीने दगडी बांधासह भात खाचरे बांधली जातात. लाभार्थी शेतकरी स्वता:च्या शेतातच कृषि विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली पडकईची कामे करतात. या योजनेतंर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांनी स्वता:च्या शेतात स्वता:चे काम केल्यानंतर कामाचा मोबदला (स्वता: केलेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती या स्वरूपात) धनादेशद्वारे बँक खात्यात कृषि विभागामार्फत जमा केला जातो.

योजनेची सद्यस्थिती :

  • दि. १८/०९/२०१५ रेाजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी उपयोजनेतुन राज्यस्तरावरील लेखाशिर्ष राज्य स्तरावरून जिल्हा स्तरावर वर्ग करण्यात आले आहे. यास्तव पडकई कार्यक्रमाकरीता निधी जिल्हा नियोजन समितीकडुन मंजुरी घेणेबाबत संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना निर्देश दिले आहेत.
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम