विभागाविषयी

संक्षिप्त इतिहास

मृद-जलसंधारणाची वेगवेगळी कामे ही पाणलोट क्षेत्र आधारित एकत्रित घेण्यात यावीत यासाठी जुलै 1983 पासून सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Comprehersive Watershed Development Programme) सुरु करण्यात आला.

गाव हा विकासाचा घटक धरुन पाणलोट क्षेत्रात काम करणा-या कृषी-मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग, वनीकरण / सामाजिक वनीकरण विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, भु-जल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा या विभागांचा पाणलोट क्षेत्र विकास कामात समन्वय निर्माण व्हावा यासाठी, तसेच त्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन पातळीवर स्वतंत्र जलसंधारण विभागाची स्थापना 5 जून, 1992 रोजी करण्यात आली.

जल संधारण विभागातील लघु सिंचन (जलसंधारण) या उपविभागाकडे 0 ते 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांची कामे आहेत. यापैकी 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या योजनांचे कार्यान्वयन जिल्हा परिषदेतील लघु सिंचन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. तसेच 101 ते 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या योजनांचे कार्यान्वयन लघु सिंचन (जलसंधारण) यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेकडील योजनांसाठी तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शन लघु सिंचन (जलसंधारण) विभागामार्फत पुरविण्यात येत आहे. या विभागाकडे जल, मृद संधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास, लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास या सारख्या महत्वपुर्ण केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचे संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम