जलयुक्त शिवार अभियान

जलयुक्त शिवार अभियान

योजनेचे नाव :जलयुक्त शिवार अभियान : राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना व अंमलबजावणी

योजना सुरू झाल्याचे वर्षे : सन २०१४

योजने बद्दलचा शासन निर्णय : जलअ २०१४/प्र.क्र.२०१३/जल-७ दि.५/१२/२०१४, दि.२८/०१/२०१५,दि.३/०३/२०१६,दि.१/०३/२०१६

केंद्र व राज्य निधीचे प्रमाण राज्य शासन पुरस्कृत योजना / राज्य अभियान (अभिसरणद्वारे)

योजनेच्या प्रमुख अटी : दि.५/१२/२०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे

योजनेतील लाभार्थी गट : टंचाईग्रस्त गावे

योजनेची सद्यस्थिती :

अंमलबजावणी यंत्रणा : कृषि विभाग, सामाजिक वनीकण, वन विभाग, जलसंधारण विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, जलसंपदा विभाग, ग्राम विकास विभाग

क्षेत्रिय संपर्क अधिकारी : जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

योजनेसाठी वर्ष निहाय प्राप्त निधी / खर्च निधी (केंद्र / राज्य ) :

भौतिक साध्य :

उदिष्ट :

  • पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाचे शिवारात अडवून टंचाईमुक्त महाराष्ट्र राज्य. टंचाईपरिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करणे
  • सन २०१२-१३ मध्ये टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पुणे विभागातील ५ जिल्हयांत जलयुक्त गांव अभियान हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये सर्व विभागाच्या समन्वयातून एकत्रितपणे वेगवेगळया योजना राबवून पाणी अडविण्यासाठी व भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी कृति आराखडा तयार करण्यात आला. या अभियानात जलसंधारणाच्या माध्यमातून विभागात पाणलोटाची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जूने अस्तित्वातील सिमेंट नालाबांध्/ के.टी. वेअर दुरुस्ती व नुतनीकरण, जलस्तोत्रातील गाळ काढणे, जलस्तोत्र बळकटीकरण, विहिर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि ओढे/नाले जोड कामे हाती घेण्यात आली. या सर्व कामांच्या माध्यमातून ८.४० टी.एम.सी. क्षमतेचे विकेद्रीत पाणीसाठे निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भुजल पातळीत १ ते ३ मीटर ने वाढ झाली असून पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय झाली. त्यामुळे टंचाई परिस्थितीवर कायम स्वरुपी मात करण्यास मदत झाली आहे.
  • या सर्व कार्यक्रमांची फलश्रुती विचारात घेता 'सर्वासाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९' करण्यासाठी व टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पध्दतीने नियोजनबध्दरित्या कृती आराखडा तयार करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियान' राबविण्यात येत आहे.
  • पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाचे शिवारातच अडविणे.
  • भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
  • राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे - शेती साठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
  • राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता - ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनर्जिवीकरण करुन पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
  • भूजल अधिनियम अंमलबजावणी.
  • विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे.
  • पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नविन कामे हाती घेणे.
  • अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्तोत्रांची (बंधारे/गाव तलाव/पाझर तलाव/ सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुर्नस्थापित करणे/वाढविणे.
  • अस्तित्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतांचा पाणी साठा वाढविणे.
  • वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे.
  • पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव/ जागृती निर्माण करणे.
  • शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणेस प्रोत्साहन/ जनजागृती करणे.
  • पाणी अडविणे/जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे/ लोकसहभाग वाढविणे.

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

  • पाणलोट विकासाची कामे
  • साखळी सिमेंट क्रॉक्रीट नाला बंधाऱ्यांची कामे
  • नाला खोलीकरण/रूंदीकरणासह करणे
  • जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जिवन करणे
  • अस्त्त्विातील लघु पाटबंधारे संरचनांची (केंटी वेअर/साठवण बंधारा) दुरूस्ती करणे
  • पाझर तलाव, लघु सिंचन तलाव दुरूस्ती, नुतनीकरण व क्षमता पुर्नस्थापित करणे
  • पाझर तलाव /गाव तलाव /साठवण तलाव / शिवकालीन तलाव / ब्रिटीशकालीन तलाव /निजामकालीन तलाव /माती नाला बंधातील गाळ काढणे.
  • मध्यम व मोठया प्रकल्पांची सिंचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजना करणे
  • छोटे ओढे / नाले जोड प्रकल्प राबविणे
  • विहीर/ बोअरवेल पुर्नभरण करणे
  • उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर
  • पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे
  • पाणी वापर संस्था बळकट करणे
  • कालवा दुरूस्त करणे
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम