नांदेड

नांदेडचे जलयुक्त शिवार अभियान : कृषि विकासाची पहाट...!

महाराष्ट्रात सलग तीन वर्षे पावसाने हुलकावणी देणे सुरु केले. कित्येकदा सरासरी इतका पाऊस झाल्याचे चित्रही निर्माण झाले. पण हा पाऊस अवेळी होता. उलट त्याने जाता-येता पिकांचे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसानच केले. सलग तीन वर्षांच्या घटत्या पर्जन्यमानामुळे भुजलस्तर खालावण्यास सुरवात झाली. भुजलस्तरातील घसरण हा मोठा चितेंचा विषय बनला. त्यामुळेच कृषिप्रधान महाराष्ट्रासाठी जलसंधारणासह मृद संधारण हा संवेदनशील विषय बनला. जल आणि मृद संधारणाचे हा बिघडलेला समतोल पुन्हा सांधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा अंगिकार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभियानाला फ्लॅगशीप म्हणजेच प्राधान्यक्रमावरील सर्वात महत्त्वाचे अभियान असे जाहीर केले. त्यामुळेच मंत्रीमंडळातील सर्वच मंत्री महोदयांसह, सरकारच्या विविध विभागांनी समन्वयानी आणि सुसंवादाने या अभियानाच्या अमंलबजावणीस प्रारंभ केला.

विशेष म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांचे औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते 4 मार्च 2015 रोजी हदगाव तालुक्यातील ल्याहरी येथून एका शेततळ्याच्या कामांनेच झाले. जल आणि ओल संतृप्त गावे ही संकल्नाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावेळी मांडली.

जल, ओल संतृप्त गावांसाठी बदलाची एकात्मिक दिशा

जलयुक्त शिवार अभियान म्हणजे विकेंद्रीत पाणी साठा करणे, तेही भुगर्भात. यामुळे भुजलस्तर उंचावण्यामुळे अनेक दृष्य आणि अनुषांगिक अनुकूल बदल (ट्रान्सफाँर्मेशन) होऊ शकेल, असा विश्र्वास महाराष्ट्र सरकारला आहे. त्याचमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वाखाली (मुख्यमंत्री ट्रा्न्सफाॅर्मेशन आॅफिस -सीएमटीओ) राज्यातल्या टंचाईग्रस्त गावांची ओळख बदलण्याचा एकात्मिक आणि महत्त्वाकांक्षी असा प्रयत्न आहे. एकात्मिक याचसाठी की यात जलसंधारणासह, मृदसंधारण आणि जमिनीतील ओलावा (ज्याला मुख्यमंत्री महोदय आपल्या भाषणात प्राधान्य देतात तो मुद्दा- ह्युमस सिक्युरिटी) सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी मलेशियन पेमांडू ( परफॅार्मन्स एन्हान्समेंट अँड मॅनेजमेंट डिलीव्हरी युनीट) ही संकल्पना वापरली जाते आहे. त्यामध्ये डिलिव्हरिंग चेंज फाऊंडेशन (डीसीएफ) हा राज्यातील घटकही महत्त्वपुर्ण योगदान देत आहे. संक्रमण तेही चांगल्या बदसाठी कसे घडवता येईल यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. दरवर्षी राज्यातील किमान पाच हजार गावे टंचाईच्या गर्तेतून बाहेर येतील, अशा रितीने अंमलबजावणी सुरु आहे. 2014-15 मध्ये भूजल पातळीत 2 मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या 188 तालुक्यातील 2 हजार 234 गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे.

नांदेड जिल्हा जलयुक्त शिवार अभियानात..

नांदेड जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 261 व दुसऱ्या टप्प्यात 226 अशा एकूण 487 गावांची निवड करण्यात आली. या दोन्ही टप्प्यांत मिळून सुमारे 22 हजार 578कामे प्रस्तावित करण्यात आली. कृषि, वन, लघुसिंचन (जलसंपदा), लघुपाटबंधारे व पाणी पुरवठा विभाग (जिल्हा परिषद), भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा , सामाजिक वनीकरण, ग्रामपंचायत, यांत्रिकी , महसूल अशा दहा यंत्रणांकडून या कामांचे आराखडे प्रस्तावित करण्यात आले. त्यासाठी सुमारे चारशे 79 कोटी 98 लाख 44 हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीचे आराखडे तयार करण्यात आले होते. प्रस्तावित कामांपैकी सुमारे 17 हजार 464 कामे पुर्ण झाली आहेत, तर 1 हजार पाचशे 24 कामे प्रगतीपथावर होती. जिल्ह्यात प्रकल्प आराखड्यानुसार ज्या गावात 100 टक्के कामे पुर्ण झाली आहेत, अशा गावांची संख्या 197, ऐंशी टक्के- 12, पन्नास टक्के – 51 गावे अशी संख्या आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाकडून अपेक्षा..

गावातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धतेत वाढ, भुगर्भातीत पाणी पातळीत वाढ होईल. सिंचनक्षेत्रात वाढ, पीक घनतेत वाढ, कोरडवाहू पिकांखालील क्षेत्र कमी होऊन, बागायती पिकाखालील क्षेत्रात वाढ. फलोत्पादन पिकाखालील क्षेत्रात वाढ. कृषि उत्पादकता- उत्पादन गुणवत्तेत वाढ आणि अनुषांगिक मुल्यवर्धित वाढ. चारा पिकाखालील क्षेत्रात वाढ, जमिनीतील ओलावा सुरक्षेत वाढ. पर्यावरण सुधारणा-वनसंवर्धन, लागवड. पर्यायाने सामाजिक व आर्थिक जीवनमानात उंचावेल, लोकसहभागाच्या चळवळीलाही गती.

नांदेड जिल्ह्यात काय घडले...!

नांदेड जिल्ह्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औपचारीक प्रारंभ केला. त्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियानाला गती देण्यात आली. वेळोवेळी झालेल्या बैठका, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अनुषंगाने होणाऱ्या आढावा बैठका यातून विविध यंत्रणांना मार्गदर्शन करण्यात आले. निधी उपलब्धतेबाबत विविध पातळ्यांवर सांगड घालण्यात आली. लोकसहभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न करण्यात आले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनीही या अभियानाला सर्वोतोपरी सहकार्य केले. महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वस्पर्शी अशा पाणी या विषयाशी संबंधित अभियान म्हणून जलयुक्तसाठी विविध घटकांनी पुढाकार घेतला.

जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनी या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांशी सुसमन्वय राखला. जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसाठी राज्यातील यंत्रसामुग्री मोठ्या प्रमाणात वळविण्यात आली. त्याचबरोबर विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांनीही यंत्रसामुग्री उपलब्धतेबाबत पुढाकार घेतला. उपलब्ध साधन-सामुग्री आणि निधी यांचा मेळ घालत जिल्हा प्रशासनाने या अभियानात एक दीशा निश्चित केली. त्यातूनच नांदेड जिल्ह्याने नाविन्यपुर्ण अशा संकल्पना पुढे आणल्या. त्यामध्ये 1) उगम ते संगम नाला पुनरुज्जीवन, 2) पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण-जलपुनर्भरण स्तंभ (रिचार्ज शॅाफ्ट), 3) विहीर पुनर्भरण.

या तीनही संकल्पनाच्या अंमलबजावणीत लोकसहभाग राहील, असे प्रयत्न करण्यात आले. यामुळे कामांबाबतचा खर्चही मर्यादीत राहीला आणि कामांची गुणवत्ता, वेळ याबाबत प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता राहीली.

उगम ते संगम नाला पुनरुज्जीवन

नाला पुनरुज्जीवन आणि जलपुनर्भरण स्तंभ या संकल्पनेसह जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पात साठलेला गाळ उपसा करण्यावरही पहिल्या टप्प्यातच भर देण्यात आला होता. यामुळे प्रकल्प-तळी-तलाव, नाले, छोट्या नद्या यांची जलधारण क्षमताही वाढविण्याला मदत झाली.

नाले-नदी-प्रकल्पांच्या पुनरूज्जीवनात गाळ काढण्याच्या मोहिमेत लोकसहभाग महत्त्वाचा राहीला. एकूण 242 प्रकल्प-नाले आदी घटकातील तब्बल 92 लाख घनमीटर गाळ उपसा करण्यात आला. साडेचार हजार शेतकऱ्यांनी गाळ आपल्या शेतजमीनीत टाकला. हा गाळ काढण्यामुळे सुमारे तीन दलघमी पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. या गाळामुळे सुमारे चार हजार हेक्टर क्षेत्र सूपीक बनले आहे. ज्यामुळे या सूपीक जमिनीच्या किंमतीतही चांगलीच वाढ झाली आहे.

उगम ते संगम नाला-नदी पुनरूज्जीवनात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातीन किमान तीन नाल्यांची निवड करण्यात आली. अशा रितीने सुमारे 43 नाल्यांचे काम सुरु करण्यात आली. ज्यांची लांबी 587 किलोमीटर्स होते. या नाल्यावरील दिडशे गावांना या पुनरूज्जीवनाचा लाभ होणार आहे. या कामामुळे साधराता दर किलोमीटर्सला 27 सघमी म्हणजेच एकूण 15 हजार 12 सहस्त्र घन मीटर (सघमी) पाणीसाठा होणार आहे. ज्याचा अपेक्षीत खर्च पंचावन्न कोटी रुपये असता. पण लोकसहभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारामुळे काही लाख रुपयांत ही कामे पुर्णत्त्वाकडे जाऊ लागली आहेत. अशा रितीने सुमारे 82.24 किलोमीटर्सचे काम पुर्णत्वाकडे गेले आहे.

जलपुनर्भरण स्तंभ (रिचार्ज शॅाफ्ट)

जलपुनर्भरण स्तंभ हा नवीन पॅटर्नच नांदेड जिल्ह्याने राज्याला दिला. जलपुनर्भरण स्तंभामुळे विविध स्त्रोतांचे पुनर्भरण शास्त्रीय पद्धतीने करणे शक्य झाले. नांदेड जिल्ह्यात टंचाईच्या काळात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे याद्वारे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. नांदेड भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विकसित केलेले जलपुनर्भऱण मॅाडेल वैशिष्ट्यपुर्ण ठरले आहे. जलपुनर्भऱण स्तंभ हे कमी खर्चातील आणि थेट जलस्त्रोताचे आणि भूजलस्तर उंचावण्यासाठीचे सोपे मॅाडेल असल्याची प्रशंसा राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण, रोहयो, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. सार्वजनिक विहीरींसह अगदी शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या सिंचन विहीरी, खासगी विहीरी, विंधन विहीरी यांचे पुनर्भऱण करण्यासाठी अभियानांतील यंत्रणांकडून मार्गदर्शन केले गेले.

विहीर पुनर्भरण.

टंचाईच्या काळात कोरड्या पडलेल्या विहीरीसंह, जिल्ह्यातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोत असलेल्या विहीरासाठी पुनर्भरणाच्या उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. विहीर पुनर्भरणासाठी विविध यंत्रणांनी प्रयत्न केले. शेतकरी आणि खासगी विहीरींसह, पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या सार्वजनिक विहीरींचे, विंधन विहीरींचेही पुनर्भरण करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यात आले.

करखेडच्या नागरिकांकडून मंदिरासाठीची वर्गणी नाला-सरळीकरणाच्या कामाला

देगलूर तालुक्यातील करखेडवासीयांनी मंदिराच्या कामासाठी एकत्र केलेला निधी जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. अशा रीतीने एक लाख रुपयांचा निधी नाला सरळीकरणासारख्या जलसंधारणाच्या कामासाठी वापरण्याचा निर्णय गावाने एकमताने घेऊन एक आदर्श घालून दिला. मंदिराच्या कामासाठी एकत्र केलेला निधी अशारितीने जलसंवर्धन आणि जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांचे महत्त्व ओळखून करखेडच्या नागरिकांनी आगळा संदेशच दिला आहे.

श्री सिद्धी विनायक ट्रस्टचे योगदान

श्री सिद्धीविनायक गणपती ट्रस्टकडून जिल्ह्यातील तीन गावांसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी. या निधीतून बेंबर, ता. भोकर येथे चौदा ढाळीचे बांध (पन्नास लाख रुपये), राजगड ता. किनवट येथे चौदा ढाळीचे बांध (44 लाख 72 हजार रुपये), एक माती नाला बांध (5 लाख 15 हजार रुपये) अशी कामे करण्यात आली आहेत.

उस्माननगर झाले टॅंकरमुक्त..शिवारातील जलसाठ्यामध्ये लक्षणीय वाढ

कंधार तालुक्यातील उस्माननगर मध्ये अभियानात प्रभावी कामे झाली आहेत. वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या कामांमुळे आता या परिसरात तब्बल 679.20 सघमी पाणी थांबणार आहे. त्यामुळे यापरिसरातील जलसाठ्यात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. लोकसहभाग आणि विविध स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक पत्रकारांचा पुढाकार घेतला. कृषि विभागाने ढाळीचे बांधांचे काम विशेषत्वाने पुर्ण केली आहेत. अशा पद्धतीने पंचवीस कामे केली गेली आहेत. ज्यामुळे 712 हेक्टवरील वाहून जाणारे सुमारे 320.40 सघमी पाणी अडविले जाणार आहे. कृषि विभागाने उस्माननगर शिवारात 80 प्रकारची कामे पुर्ण केल्याने सुमारे 727 हेक्टरवरील क्षेत्र प्रभावाखाली आले आहे. ढाळीच्या बांधासाठी श्री. साई संस्थानाने निधीची मदत केली आहे. तर नाला सरळीकरणासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, महात्मा फुले ज ल व भुमी अभियान याद्वारे सांगड घालून कामे पुर्ण करण्यात आली आहेत.

याच परिसरात वन विभागाच्यावतीने गावातील नाल्यावर सिमेंट नाला बंधाऱ्याची तीन कामे पुर्ण झाली आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून झाल्या या तीन बंधाऱ्यामुळे सुमारे तीस सघमी पाणी साठा आता उपलब्ध होणार आहे. शिर्डीच्या साई मंदिर संस्थानाकडून मिळालेल्या मदतीतून वन विभागाने प्रभावी कामे केली आहेत. यात सुमारे 130 सघमी पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकेल अशी कामे गेली गेली आहेत. खोल समतल चरांच्या 32 हेक्टवरांवरील सात कामांमुळेच 120 सघमी पाणीसाठा उपलब्ध होईल. तर पाच वनतळ्यांच्या कामांमुळे दहा सघमी पाणीसाठा थांबेल अशी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. याशिवाय गुरे प्रतिबंधक चर आणि जलपुनर्भरण स्तंभाचे काम या परिसरात करण्यात आले आहे. एकंदरच उस्माननगर परिसरातील चित्र जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांमुळे तसेच चांगल्या पावसामुळे पुर्ण पालटून गेले आहे.

वनविभागाच्या सक्रीयतेने चरांच्या कामांमुळे 515 सघमी पाणीसाठा

गावा-गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवरच नव्हे, तर वनक्षेत्रासाठीही आवश्यक अशा पाणी या घटकाच्या उपलब्धतेबाबतही आता दृश्य परिणाम जाणवू लागले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत खोल सलग समपातळी चराच्या मोठया प्रमाणावर झालेल्या कामामुळे नांदेड जिल्हयातील 91 गावात 515.04 सघमी एवढा पाणीसाठा झालेला आहे.जिल्हयातील 91 गावात 188 कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे अडविण्यात आलेला पाणीसाठा 515.04 सघमी एवढा झाला आहे.

वनक्षेत्राचा प्रकार तसेच गावा-गावातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा यांचा आढावा घेऊन, अभियानात सहभागी गावात घ्यावयाच्या कामांची निश्चिती करण्यात आली. गुरेप्रतिबंधक चर तसेच खोल सलग समतल चर यांमुळे वनक्षेत्राचे रक्षण आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची शक्यता यामुळे या दोन पर्यांयावर लक्ष केंद्रीत कऱण्यात आले. यात पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनीही वनविभागाला वनक्षेत्रातील वनतळे तसेच चर, ढाळीचे बंधारे यांसाठी प्रोत्साहीत केले, त्याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.

जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनीही वन विभागाला जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांबाबत मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहित केले आहे. उपवनसंरक्षक सुजय डोडल यांच्या नेतृत्वाखालील कामांमुळे 993 सघमी पाणी साठवण क्षमता निर्माण होवून 274 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. जिल्ह्यात वनक्षेत्र गावांची संख्या 98 असून 30966.505 हेक्टर वनक्षेत्र आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत 91 गावात 190 कामे मंजूर केली होती त्याचे 2146 हेक्टर क्षेत्र होते आत्तापर्यंत 2 कामे सुरु असून उर्वरित कामे पुर्ण झाली आहेत.

लघुसिंचन (जलसंधारण) विभागानेही साखळी सिमेंट नाला बांधा व नाल्यांचे पुनरुज्जीवनाची कामे हाती घेतली. जिल्ह्यात जून 2015 पर्यंत 76 गावांची निवड करुन 196 कामे हाती घेण्यात आली 195 कामे पूर्ण केली आहेत.

लोकसहभाग, सकारात्मकतेला निसर्गाचाही प्रतिसाद...

नांदेड जिल्ह्यातील पावसाची सरासरी पंच्याऐंशी टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यात सर्वदूर आता हिरवाई दाटू लागली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसाठी एकही तालुका मागे राहीलेला नाही. लोकसहभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी जलयुक्तबाबत सकारात्मक भुमिका घेतली. त्यामुळे कामे वेगाने वेळेत आणि दर्जात्मक झाली. स्थानिकांच्या पुढाकारामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधीची आवश्यकता भासणारी कामे काही लाखांत झाली. पावसाच्या आधीच कामे पुर्ण झाल्यामुळे पाण्याचे वाहून जाणे थांबले. ठायी ठायी पाण्याचे साठे दिसू लागले. पाणी अडविण्याचे महत्त्व प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचले. यामुळे भुजलस्तर उंचावण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. भुजलस्तर उंचावण्यामुळे आणि जलयुक्तमधील कामांना वृक्ष लागवडीची आणि मृद संधारणाच्या कामांची जोड दिली जात असल्याने गावा-गावीतील जमिनीतील ओल टीकवून ठेवण्याचा या अभियानाचा उद्देश आता साध्य होताना दिसतो आहे. विशेषतः नांदेड जिल्हयातील या सकारात्मकतेला पावसानेही चांगलीच साथ दिली आहे. निसर्गाबाबतची सकारात्मकता वाढीस लागण्याने निसर्गानेही सकारात्मकताच दाखविली आहे. ही सकारात्मकता आता पुढच्या पिढ्यांत संक्रमित व्हाव्यात, पर्यावरणीय संवेदनशीलता वाढीस लागावी, हाच संदेश जलयुक्त शिवार अभियानाने दिला आहे. टंचाईच्या झळा दूर लाटताना आणि निसर्गाशीही सूर जुळवून घेण्यात नांदेडच्या कष्टकरी भुमिपूत्रांनी पुढाकार घेतला आहे. यातून जिल्ह्यातील जल आणि मृदसंधारण विकसित होईलच, होईल आणि कृषि विकासाची नवी पहाट उदयास येईल, हाच विश्वास..!

- निशिकांत तोडकर
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.
Achievement
अ. क्र. अचीवमेंट फाइल शीर्षक अचीवमेंट फाइल
1 Artical Jaljagruti_ 16 March 2016_Corrected 1 pdf डाउनलोड (46.31 KB)
2 Artical-Dio-Office-Nanded-8-Jun-2016 pdf डाउनलोड (39.14 KB)
3 Jalyukt_FOREST_Mahanews_Article 25.7 pdf डाउनलोड (42.54 KB)
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम